union budget 2024 मोदी सरकार का बजट देख फूटा लोगों का गुस्सा, बोले - ये ठीक नहीं !
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2024 मोदी सरकार का बजट देख फूटा लोगों का गुस्सा, बोले - ये ठीक नहीं !
मोदी सरकार
के बजट
2024 पर लोगों
का गुस्सा
फूट पड़ा
है। कई
लोगों का
मानना है
कि बजट
में आम
लोगों के
लिए कोई
खास राहत
नहीं दी
गई है
और इसमें
बड़े उद्योगपतियों
को फायदा
पहुंचाने वाली
घोषणाएं की
गई हैं।
बजट में
व्यक्तिगत आयकर
में छूट
की सीमा
बढ़ाने की
घोषणा की
उम्मीद थी,
लेकिन ऐसा
नहीं हुआ।
इसके अलावा
महंगाई से
परेशान लोगों
को कोई
राहत नहीं
मिली है।
बजट में
रोजगार पर
जोर दिया
गया है
और युवाओं
की स्किलिंग
पर केंद्र
का ध्यान
है, लेकिन
इससे तुरंत
राहत नहीं
मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार होगी। उन्होंने कहा कि 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। लेकिन लोगों का कहना है कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
बजट में क्या खास घोषणाएं की गई हैं
महिला उद्यमियों के लिए कर
में छूट
बजट 2024 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
- महिलाओं के लिए आवंटन: बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे उनकी भलाई और विकास को प्राथमिकता दी गई है.
- आयकर में छूट: व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की संभावना है.
- किसानों के लिए प्रोत्साहन: पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली वार्षिक राशि को 6000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये करने का प्रस्ताव है.
- रोजगार सृजन: सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी सृजन पर जोर दिया जाएगा.
- पूर्वोदय योजना: बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 'पूर्वोदय' योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें औद्योगिक गलियारे का समर्थन किया जाएगा.
- स्वास्थ्य सेवा: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जैसे कि दवा क्षेत्र के लिए आवंटन.
ये घोषणाएं विभिन्न वर्गों के लिए राहत और विकास के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई हैं, लेकिन बजट पर प्रतिक्रिया मिश्रित रही है।
बजट में महिलाओं के लिए क्या विशेष योजनाएं शामिल हैं
बजट 2024 में महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं:
महिलाओं के लिए आवंटन
बजट में महिलाओं और बालिकाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे उनकी भलाई और विकास को प्राथमिकता दी गई है.
अंतरिम बजट में महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता पहले ही मिल चुकी है.
महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए पेड हॉलिडे बढ़ने की उम्मीद है.
लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता
इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भत्ता बढ़ाना और लड़कियों के लिए शिक्षा लाभ बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम हैं। भारत के लिए विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है.इन घोषणाओं से महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
बजट में महिला सशक्तीकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं
बजट 2024 में महिला सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
आर्थिक सशक्तिकरण
- स्वयं सहायता समूह: 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ही एक करोड़ महिलाएं इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी हैं.
- कच्चा माल और प्रशिक्षण: दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत महिलाओं के समूहों को कच्चा माल मुहैया कराने और उन्हें डिजाइन, क्वालिटी, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव है.
स्वास्थ्य और शिक्षा
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना के भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिससे महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा.
- लड़कियों की शिक्षा: बजट में लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विशेष लाभ बढ़ाने की योजना है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में लिंगानुपात में सुधार हो सके.
कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं
- हॉस्टल योजना: कामकाजी महिलाओं के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में हॉस्टल बनाने की योजना का एलान किया गया है, जिससे उनकी सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा.
उद्यमिता और स्वरोजगार
- महिला उद्यमियों के लिए कर में छूट: महिला उद्यमियों को कर में छूट और कामकाजी माताओं के लिए पेड हॉलिडे बढ़ाने की उम्मीद है, जो उनके व्यवसायिक विकास को प्रोत्साहित करेगा.
इन कदमों से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार की उम्मीद है, जो उन्हें सशक्त बनाने में सहायक होंगे।